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उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संरचना, क्षेत्राधिकार और प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेदों को समझें।

4 August 2026· 10 min read

Definition

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत की एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष और ऊपरी स्तर हैं, जो संविधान को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

Key Points

  • Supreme Court: नई दिल्ली में स्थित; अपील का सर्वोच्च न्यायालय; अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित।
  • High Courts: राज्य न्यायपालिका के प्रमुख; अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित; वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।
  • Appointment: न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • Jurisdiction: दोनों के पास मूल (Original), अपीलिय (Appellate) और रिट (Writ) अधिकार क्षेत्र हैं।

Why Important for Exams

  • अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत रिट अधिकार क्षेत्र पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं।
  • सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में।
  • न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा।
  • न्यायाधीश जाँच अधिनियम के तहत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग)।

Important Facts / Landmark Case / Articles / Years

  • Articles 124-147: उच्चतम न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित हैं।
  • Articles 214-231: राज्यों में उच्च न्यायालयों से संबंधित हैं।
  • Kesavananda Bharati Case (1973): संविधान के बुनियादी ढाँचे (Basic Structure) के सिद्धांत की स्थापना की।
  • Maneka Gandhi Case (1978): अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के दायरे का विस्तार किया।

Remember

S-32, H-226: उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है (सीमित दायरा), जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों दोनों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है (व्यापक दायरा)।

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